एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बैशाखीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार गएको मंसिर भित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन भइसक्नुपथ्र्याे । प्रचण्ड सरकारले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो ।
चैतको कार्ययोजना मौखिक रुपमा बैशाखमा सारियो । अहिले जेठतिर धकेल्न सरकार लागि परेको छ । ‘माघ १५ गतेभित्र चुनावको मिति घोषणा हुन्छ’ भनेको समय पनि सकिएको छ । बैशाखको अन्तिम साता चुनाव हुने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता कायम नै छ । निर्वाचनका लागि चाहिने समय घर्किन लाग्दा पनिसरकारले निर्वाचन तयारीसम्म सुरु गरेको छैन ।
निर्वाचन आयोगकै भाषामा तिथि, मिति, नीति र सहमति जुटेको १ सय २० दिन अर्थात् चार महिना तयारी पूरा हुन्छ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका भाषण वाहेक आवश्यक तयारी देखिँदैन । एकहप्तामा कानुनी तयारी पुरा नभए जेठको अन्त्यसम्ममा चुनाव हुने सम्भावना छैन ।
जेठमा चुनाव नभए असार, साउन र भदौमा बर्षा, असोज कात्किमा दशै तिहार भएको मंसिर कुनुपर्ने अधिकारीहरुको तर्क छ । कानुमन्त्री अजय शंकर नायकले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा नहुने बताए ।
आन्तरिक रुपमा सत्ताको खेल सुरु
सत्तारुढ कांग्रेस र एमाओवादीबीच नौ/नौ महिना सरकारको आलोपालो गर्ने सहमतिले समेत निर्वाचनका लागि तगारो बनिसकेको छ । सहमति अनुसार आउने नयाँबर्षको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ताको तालाचावी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउनुपर्नेछ । निर्वाचनको तयारी थाल्ने बेला सत्ताको खेल आन्तरिक रुपमा सुरु भइसकेको छ ।
कांग्रेसका सभापति देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग यो बिचमा दुईपटक गोप्य वार्ता गरिसकेका छन् । वार्तामा भावी सत्तासमिकरणको सम्भावना र एमाले कांग्रेसको सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ । छलफल देउवाको अग्रसरतामा भएको बालकोट स्रोतको दावी छ ।
अघिल्लोले सरकारले सार्वजनिक गरेको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार मंसिरमा स्थानीय निकाय, जेठमा प्रदेशसभा र ०७४ मंसिरमा संसद्को निर्वाचन गर्ने उल्लेख थियो । तर सरकार परिवर्तनसँगै मंसिरमा गर्ने भनिएको निर्वाचन चैत हुँदै बैशाख जेठमा पुगेको छ । त्यो पनि अझै निश्चित भइसकेको छैन ।
Light Nepal


0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...