कृषिको करोडौं अनुदान रकम कहाँ जान्छ ?

काठमाडौं – कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले वर्सेनि कृषि विकास मन्त्रालयमार्फत करोडौं रकम अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । तर, यसरी वितरण हुने अनुदानहरू कुन निकायबाट के शीर्षकमा कहाँ जान्छ भन्ने विवरण कृषि विकास मन्त्रालयदेखि मातहतका निकायसँगै छैन ।  यो खबर आजको कारोबारमा छ ।

तीन वर्षअघि संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले पटक–पटक दबाब दिएपछि मन्त्रालयले मातहतका ठूला आयोजना र कृषि विभाग अन्तर्गतका साना आयोजनामार्फत जिल्लामा जाने अनुदानको शीर्षक सार्वजनिक गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा १२ अर्ब रूपैयाँ अनुदानमा खर्चिंदै आएको तथ्यांक मन्त्रालय पेशले गरेकोमा अहिले बढेर करिब १८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । बिगतका वर्षमा कुन क्षेत्रका किसानले कति अनुदान पाए र यो वर्ष कसकसले पाउँदैछन् भन्ने विवरण पारदर्शी हुन नसक्दा अनुदानमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी सरकारले वितरण गर्ने अनुदान वास्तविक कृषकसम्म नपुगेको गुनासो गर्छन् । “सरकारले वितरण गरेको अनुदान जिल्लाका केही टाठावाठा कृषकले लिए होलान् तर बहुसंख्यक कृषकले अनुदानको लाभ पाएकै छैनन्,” उनले भने, “कानुनी दायराभित्रै रहेर नै कागज मिलाएर अनुदानको दुरूपयोग भइरहेको छ, अनुदानको नाममा कर्मचारी मोटाउने काममात्र भयो ।” उनले सरकारले वितरण गर्ने अनुदानमा अनियमितता नभएको भए विवरण सार्वजनिक गर्न किन ढिला गरेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।

कृषि तथा जलस्रोत समितिले तीन वर्षदेखि निरन्तर अनुदानको पारदर्शीताको प्रश्न उठाउँदै आएको छ भने कृषक अधिकारसँग सम्बन्धि काम गर्ने संस्था तथा विज्ञहरूले पनि अनुदान पारदर्शी हुनपर्ने औंल्याउँदै आएका छन् ।

पुस अन्तिमसाता मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको वैठकले पनि अनुदानको पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘कृषि, पशुपंक्षी लगायतका क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान प्रणालीलाई वास्तविक लाभग्राहीले मात्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन’ निर्देशन दिएको छ ।